प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा पर बढ़ी हलचल! डॉ. संतोष कुमार शुक्ल ने आयोग के सामने उठाई शिक्षकों और अभ्यर्थियों की आवाज, परीक्षा एक माह टालने की मांग
प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा पर बढ़ी हलचल! डॉ. संतोष कुमार शुक्ल ने आयोग के सामने उठाई शिक्षकों और अभ्यर्थियों की आवाज, परीक्षा एक माह टालने की मांग

प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा पर बढ़ी हलचल! डॉ. संतोष कुमार शुक्ल ने आयोग के सामने उठाई शिक्षकों और अभ्यर्थियों की आवाज, परीक्षा एक माह टालने की मांग
रिपोर्ट: गुलाब जायसवाल ✍️
जनगणना ड्यूटी और बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाओं के बीच तैयारी के लिए मांगा अतिरिक्त समय, शपथपत्र की अनिवार्यता समाप्त करने और 50% अंकों की बाध्यता हटाने समेत उठाईं चार बड़ी मांगें।
उत्तर प्रदेश। प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदेश में चल रही चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संवर्ग के प्रदेश महामंत्री एवं प्रधानाचार्य डॉ. संतोष कुमार शुक्ल ने अभ्यर्थियों के हित में महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उपसचिव श्री संजय सिंह से मुलाकात कर भर्ती परीक्षा की तिथि एक माह आगे बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण मांगें उठाईं।
डॉ. शुक्ल ने आयोग के समक्ष शिक्षकों की वर्तमान व्यस्तताओं का मुद्दा प्रमुखता से रखते हुए कहा कि प्रदेश के अनेक शिक्षक इस समय जनगणना संबंधी कार्यों में ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं, विद्यालयों में बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तैयारियां भी चल रही हैं। ऐसे में शिक्षकों के लिए प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु पर्याप्त समय निकाल पाना कठिन हो रहा है। उन्होंने अभ्यर्थियों को न्यायसंगत अवसर उपलब्ध कराने के लिए परीक्षा की तिथि कम से कम एक माह बढ़ाने की मांग की।
डॉ. संतोष कुमार शुक्ल ने आयोग के सामने रखीं ये प्रमुख मांगें—
1. प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा की तिथि एक माह आगे बढ़ाई जाए।
2. अभ्यर्थियों से मांगे जा रहे शपथपत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
3. परास्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता खत्म की जाए।
4. एल.टी. प्रशिक्षित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया जाए।
डॉ. शुक्ल ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, समान अवसर और योग्य अभ्यर्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। किसी भी ऐसी प्रक्रिया या शर्त के कारण पात्र अभ्यर्थियों को वंचित नहीं होना चाहिए, जिस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में डॉ. योगेन्द्र सिंह, डॉ. अभिषेक मिश्र, डॉ. शुभेंदु मिश्र, डॉ. पवन, डॉ. शशि सिंह एवं डॉ. प्रवीण शुक्ल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
शिक्षक समुदाय और प्रधानाचार्य भर्ती के अभ्यर्थियों से जुड़े इन मुद्दों को आयोग के समक्ष उठाए जाने के बाद अब सभी की निगाहें आयोग के संभावित निर्णय पर टिकी हैं।
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