ओडिशा सीमा पर अवैध धान परिवहन रोकने प्रशासन अलर्ट, एसडीएम लोकांश अल्मा ने तेतलखुटी चेकपोस्ट का किया निरीक्षण धान खरीदी के बीच सीमावर्ती मार्गों पर बढ़ाई गई निगरानी, अधिकारियों को संदिग्ध वाहनों की जांच और अवैध परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
ओडिशा सीमा पर अवैध धान परिवहन रोकने प्रशासन अलर्ट, एसडीएम लोकांश अल्मा ने तेतलखुटी चेकपोस्ट का किया निरीक्षण धान खरीदी के बीच सीमावर्ती मार्गों पर बढ़ाई गई निगरानी, अधिकारियों को संदिग्ध वाहनों की जांच और अवैध परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
ओडिशा सीमा पर अवैध धान परिवहन रोकने प्रशासन अलर्ट, एसडीएम लोकांश अल्मा ने तेतलखुटी चेकपोस्ट का किया निरीक्षण धान खरीदी के बीच सीमावर्ती मार्गों पर बढ़ाई गई निगरानी, अधिकारियों को संदिग्ध वाहनों की जांच और अवैध परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

मैनपुर/गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही प्रशासन ने ओडिशा सीमा से लगे क्षेत्रों में निगरानी तेज कर दी है। पड़ोसी राज्य ओडिशा से अवैध रूप से धान लाकर छत्तीसगढ़ के उपार्जन केंद्रों में खपाने की आशंका को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में मैनपुर एसडीएम लोकांश अल्मा ने छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर स्थित तेतलखुटी चेकपोस्ट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने चेकपोस्ट पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति, ड्यूटी व्यवस्था और वाहनों की निगरानी संबंधी गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को निर्देश दिए कि धान खरीदी अवधि के दौरान सीमावर्ती मार्गों से गुजरने वाले वाहनों पर विशेष नजर रखी जाए। दूसरे राज्य से आने वाले धान के परिवहन की नियमानुसार जांच की जाए तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचित कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
एसडीएम लोकांश अल्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ताकि अवैध धान परिवहन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
गौरतलब है कि गरियाबंद जिले का मैनपुर विकासखंड ओडिशा राज्य की सीमा से लगा हुआ है। ऐसे में धान खरीदी के दौरान सीमावर्ती गांवों और प्रमुख मार्गों पर निगरानी रखना प्रशासन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रशासन की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य बाहरी राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर समर्थन मूल्य पर बेचने की कोशिशों पर रोक लगाना तथा वास्तविक किसानों को शासन की धान खरीदी योजना का लाभ सुनिश्चित करना है।
प्रशासन की सख्ती से सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान परिवहन करने वालों पर अंकुश लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं, धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए चेकपोस्टों पर निगरानी आगे भी जारी रहेगी।




