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ओडिशा से अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई, 40 बोरी धान जब्त, पिकअप वाहन पुलिस के सुपुर्द

ओडिशा से अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई, 40 बोरी धान जब्त, पिकअप वाहन पुलिस के सुपुर्द

प्रधान संपादक खिरसिन्दुर नागेश प्रधान संपादक खिरसिन्दुर नागेश

देवभोग_ छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही ओडिशा से अवैध धान परिवहन का मामला सामने आया है। गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखंड में राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए ओडिशा से अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 40 बोरी धान को जब्त किया है। धान परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे पिकअप वाहन क्रमांक OD 08 A 3798 को भी जब्त कर थाना देवभोग पुलिस के सुपुर्द किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, ओडिशा से अवैध धान परिवहन कर देवभोग क्षेत्र में लाया जा रहा था। इसी दौरान पीटापारा (देवभोग) में 40 बोरी धान के साथ पिकअप वाहन को पकड़ा गया। मामले में तहसीलदार सुशील भोई ने कार्रवाई करते हुए जब्त धान एवं वाहन को आगे की कार्रवाई के लिए थाना देवभोग के सुपुर्द किया।

तहसीलदार सुशील भोई ने कहा- आगे भी लगातार जारी रहेगी कार्रवाई

तहसीलदार सुशील भोई ने बताया कि ओडिशा से अवैध धान परिवहन के मामले में 40 बोरी धान जब्त कर थाना देवभोग के सुपुर्द किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध धान परिवहन के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

धान खरीदी से पहले सक्रिय हुए तस्कर

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने में लगभग एक माह शेष रहने के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान परिवहन का मामला सामने आना प्रशासन के लिए सतर्कता बढ़ाने का संकेत है। धान खरीदी के दौरान दूसरे राज्य से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की आशंका को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और जांच महत्वपूर्ण हो जाती है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान परिवहन पर निगरानी की जरूरत

देवभोग विकासखंड ओडिशा की सीमा से लगा हुआ है। खुटगांव, उरमाल, इंदागांव, बंधियामाल, दीवानमुड़ा, निष्ठिगुड़ा, सिनापाली, घूमरगुड़ा, रोहनागुड़ा, झाखरपारा और गोहरापदर सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए लगातार निगरानी की जरूरत है। हालांकि, इन सभी स्थानों पर अवैध परिवहन की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

कार्रवाई से अवैध धान परिवहन करने वालों में बढ़ेगी चिंता

धान खरीदी का सीजन नजदीक आने के साथ ही प्रशासन की इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए निगरानी और जांच जारी रहने से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सकेगी।

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