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बिजली कटौती लो वोल्टेज की समस्या को लेकर 28 अप्रेल को मैनपुर में कांग्रेस द्वारा बिजली कार्यालय का घेराव और पुतला दहन

बिजली कटौती लो वोल्टेज की समस्या को लेकर 28 अप्रेल को मैनपुर में कांग्रेस द्वारा बिजली कार्यालय का घेराव और पुतला दहन

प्रधान संपादक खिरसिन्दुर नागेश

बिजली कटौती लो वोल्टेज की समस्या को लेकर 28 अप्रेल को मैनपुर में कांग्रेस द्वारा बिजली कार्यालय का घेराव और पुतला दहन

 

 

 

मैनपुर – मैनपुर क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर ब्लाक कांग्रेस द्वारा 28 अप्रेल दिन सोमवार को मैनपुर नगर में धरना प्रदर्शन के साथ ही बिजली कार्यालय का घेराव एवं पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज बुधवार ब्लाक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव के नेतृत्व में कांग्रेसजनो की एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौपकर आन्दोलन करने की बात कही है। इस मौके पर ब्लाक कांग्रेस महामंत्री गैंदुयादव, युवा कांग्रेस अध्यक्ष सोहन नेताम,डोमार साहू,तनवीर राजपूत,आदिवासी नेता रामसिंह नागेश,किसान नेता थानु पटेल,एवं बड़ी संख्या में क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता किसान उपस्थित थे। ब्लाक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव ने बताया मैनपुर क्षेत्र की जनता बिजली की लचर व्यवस्था से बेहद परेशान हो गई है यहां 24 घंटा में 30 से 35 बार बिजली बंद हो रहा है और भीषण गर्मी में पंखा कुलर तक नही चल पा रहा है पेयजल व्यवस्था चरमरा गई है बिजली आधारित व्यवसाय पुरी तरह प्रभावित हो गया है बिजली कटौती से शासकीय कार्यालयों में भी कार्य बाधित हो रहा है। श्री ध्रुव ने आगे बताया लो वोल्टेज इतना बुरा स्थिति पहुंच गया है कि 100 वाट की बल्ब में चेहरा पहचाना मुश्किल हो गया है ट्यूब वेल मोटर पंम्प नही चल पा रहे है बिजली विभाग व्यवस्था में सुधार नही कर पा रहा है क्षेत्र की जनता लगातार बिजली कटौती से निजात दिलाने और लो वोल्टेज की समस्या दूर करने की मांग कर रहे है लेकिन इस ंगंभीर समस्या के समाधान के लिए ना तो बिजली विभाग के अफसर ध्यान दे रहे है और न ही राज्य सरकार श्री ध्रुव ने कहा बिजली की लचर व्यवस्था से त्रस्त जनता की समस्या हो लेकर ब्लाक कांग्रेस कमेटी द्वारा 28 अप्रेल दिन सोमवार सप्ताहिक बाजार को मैनपुर दुर्गा मांच में धरना प्रदर्शन किया जायेगा इसके बाद बिजली कार्यालय का घेराव कर पुतला दहन किया जायेगा। जिसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।

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